जनगणना २०२६: शिक्षकांना अर्जित रजेसह साधनसामग्री द्या

अमरावती (Census 2026) : आगामी २०२६ च्या जनगणनेसाठी राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. हे कार्य व्यापक आणि वेळखाऊ असल्याने शिक्षकांना ३५ ते ४० दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करावी तसेच कामासाठी स्वतंत्र डिजिटल साधने पुरवावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. यासंदर्भात समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी राज्य जनगणना प्रमुखांना निवेदन दिले आहे.अशी माहीती राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.

शिक्षण सेवक सध्या केवळ १६ हजार रुपये मानधनावर काम करत आहेत. जनगणनेच्या कामादरम्यान दुर्गम भागात किंवा प्रवासात दुर्दैवी घटना घडल्यास त्यांच्या कुटुंबाला कोणताही आर्थिक आधार नसतो. त्यामुळे त्यांना किमान २० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान आणि विमा सुरक्षा कवच द्यावे. तसेच त्यांच्या प्रवासाचा खर्च आणि वेळ पाहता विशेष आर्थिक भत्ता देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. उन्हाळी सुट्टीत (Census 2026) जनगणनेचे काम करून घेतले जाणार असल्यास, त्या बदल्यात शिक्षकांच्या सेवा पुस्तिकेत अर्जित रजा जमा करणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

मोबाईल सक्तीला विरोध

चालणार जनगणनेचे (Census 2026) काम प्रामुख्याने ऑनलाइन पद्धतीने असल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉइड टॅब, इंटरनेट डेटा पॅक आणि चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. वैयक्तिक मोबाईल हा शिक्षकांच्या खाजगी जीवनाचा भाग असून, त्यात बँक खाती आणि गोपनीय माहिती साठवलेली असते.

प्रमुख मागण्या:

• उन्हाळी सुट्टीत काम करणाऱ्या शिक्षकांना ३५ ते ४० दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करावी.
• शिक्षण सेवकांना २० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान व विमा संरक्षण द्यावे.
• इंटरनेट सुविधा पुरवावी. ऑनलाइन माहिती संकलनासाठी शासनाने स्वतंत्र टॅब
• जनगणनेच्या कामासाठी येणारा प्रवास खर्च पाहता विशेष आर्थिक भत्ता तात्काळ अदा करावा