अनुराधा अभियांत्रिकी व पॉलिटेक्निक प्रकरण; नऊ विश्वस्तांना अटकपूर्व जामीन

चिखली (Anuradha College of Engineering) : अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालय व अनुराधा पॉलिटेक्निकच्या बांधकाम परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे बनावट तयार करून त्यांचा वापर केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील रामकृष्ण परमहंस मौनीबाबा शिक्षण संस्थेच्या नऊ विश्वस्तांना बुलढाणा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अकबर शेख जाफर यांनी ७ जुलै रोजी हा आदेश दिला. 

या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीनंतर मंडळ अधिकारी भगवान लक्ष्मण पवार यांनी चिखली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार गुन्हा क्रमांक ५२८/२०२६ अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, त्यांचा वापर करणे आणि कट रचल्याचे विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. आरोपानुसार १९९२ पासून बनावट शासकीय परवानग्यांचा वापर करून महाविद्यालये चालविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.  सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वतीने हा गुन्हा खोटा असून तक्रार तब्बल ३३ वर्षांनंतर दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच संबंधित काळात काही अर्जदार विश्वस्तही नव्हते आणि सध्या संस्थेकडे वैध एन.ए. प्रमाणपत्र असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, या प्रकरणातील तपास प्रामुख्याने कागदपत्रांवर आधारित असून अर्जदारांची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. तसेच अर्जदारांचा थेट सहभागही या टप्प्यावर स्पष्ट होत नसल्याने त्यांना अटकपूर्व जामीन देणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

न्यायालयाने आत्माराम परशराम देशमुख, अनंतराव त्र्यंबक सराफ, डॉ. विश्वनाथ रामभाऊ यादव, संपत म्हसाजी मिसाळ, वर्धमान उत्तमराव डहाळे, सिद्धेश्वर मनोहर वानेरे, अथरोद्दीन सलीमोद्दीन काझी, राहुल सिद्धिविनायक बोंद्रे आणि वृशाली राहुल बोंद्रे यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत दर सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत चिखली पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि न्यायालयाने घातलेल्या इतर अटींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.