नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्याला यश

८ आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करून समितीला सादर करावा लागणार सविस्तर अहवाल
माजी आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर १०० कोटींच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप
संपूर्ण शहराचे लक्ष आता समितीच्या चौकशी आणि अहवालाकडे

अमरावती (Dr. Pravin Ashtikar) : अमरावती महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळात कथितरीत्या झालेल्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता प्रकरणाच्या चौकशीला अखेर अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मनपाच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणात, महानगरपालिका प्रशासनाने जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे सेवानिवृत्त प्रमुख न्यायाधीश श्री. सुदाम पी. देशमुख यांची एकसदस्यीय चौकशी समितीचे प्राथमिक चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. नियुक्ती पत्र जारी झाल्यामुळे आता या बहुचर्चित प्रकरणाच्या चौकशी प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माजी आयुक्त प्रवीण आष्टीकर (Dr. Pravin Ashtikar) यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्यात यावी, या मागणीसाठी मनपा नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी आमसभेत आवाज उठवला होता. तसेच मनपा आयुक्त वर्षा लड्ढा यांना आमरण उपोषणाचा इशाराही दिला होता. या इशाऱ्यामुळे मनपा प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. हे नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांचे मोठे यश मानले जात आहे.

तत्कालीन आयुक्त तथा माजी प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर (Dr. Pravin Ashtikar) यांनी आपल्या कार्यकाळात मनमानी कारभार करत अनेक कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोपही झाले होते आणि मनपाने प्राथमिक स्तरावर केलेल्या चौकशीत यातील काही आरोपांना दुजोराही मिळाला होता. याच कारणामुळे या मुद्द्यावरून मनपाच्या सलग दोन आमसभांमध्ये अभूतपूर्व गदारोळ झाला होता, ज्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र वादावादी पाहायला मिळाली होती.

आमसभेत अनेक नगरसेवकांनी तत्कालीन प्रशासकीय कार्यकाळातील विकासकामे, निविदा प्रक्रिया आणि पेमेंटच्या मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची शंका व्यक्त केली होती. त्यानंतर मनपाच्या २० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या आमसभेत सर्वपक्षीय संमतीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय होऊन दोन महिने उलटले तरी हे प्रकरण रखडलेलेच होते.

नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी पुकारले होते आंदोलन, दिला होता उपोषणाचा इशारा

मनपा नगरसेवक अनिल अग्रवाल हे हे प्रकरण सातत्याने लावून धरत आहेत. तत्कालीन प्रशासक आष्टीकर यांच्या कार्यकाळात अनेक विकासकामांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून आर्थिक अनियमितता करण्यात आली असून, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. चौकशीला होणाऱ्या विलंबाबाबत त्यांनी मनपा आयुक्त वर्षा लड्ढा यांना आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. जोपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होत नाही, तोपर्यंत शहरवासीयांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे होते.

कोणार्क कंपनीच्या पेमेंटवरूनही झाला होता विवाद

यापूर्वी झालेल्या दोन आमसभांमध्ये या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चा 'कोणार्क कंपनी'शी संबंधित पेमेंटवरून झाली होती. कथित अनियमिततेची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंपनीचे थकीत पेमेंट रोखण्यात यावे, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली होती. चौकशीत अनियमितता सिद्ध झाल्यास नंतर होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढणे कठीब होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. या मागणीवरून सभागृहात तीव्र वाद होऊन परिस्थिती अनेकदा तणावपूर्ण बनली होती.

आमसभेच्या प्रस्तावानंतर कारवाई

महानगरपालिकेच्या २० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक सभेत ठराव क्रमांक ३३ आणि ३५ मंजूर करून या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर प्रशासनावर चौकशी समिती गठीत करण्यासाठी सातत्याने दबाव वाढत गेला. आता मुख्य विधी अधिकारी श्रीकीतसिंह चव्हाण यांनी जारी केलेल्या आदेशान्वये, सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुदाम देशमुख यांच्याकडे या चौकशीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

मुद्द्यांची होणार सविस्तर चौकशी
चौकशी समितीला ज्या प्रकरणांचा तपास करायचा आहे, त्यामध्ये:
•    बांधकाम विभागातर्फे जारी करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) च्या अटींचा वापर.
•    विविध विकासकामांचे क्लबिंग (एकत्रिकरण) करणे.
•    बायोमायनिंग प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया.
•    १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांमध्ये ई-टेंडर प्रक्रियेचे पालन न करणे.
•    केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणे.
•    सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) केलेली कामे मनपा स्तरावर दाखवणे.
•    ई-टेंडर प्रक्रिया टाळण्यासाठी कामांची अंदाजित किंमत कृत्रिमरी्या कमी दाखवणे, अशा गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे.
* नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार, कागदपत्रांची होणार तपासणी

चौकशी अधिकाऱ्यांना संबंधित फाईल्स, निविदा दस्तऐवज, पेमेंट रेकॉर्ड आणि प्रशासकीय नोंदी तपासण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि इतर संबंधित घटकांचे जबाबही नोंदवले जातील. तसेच नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सादर केलेल्या तक्रारी, सूचना आणि कागदपत्रेही या चौकशीचा भाग असतील.

आठ आठवड्यांत अहवाल; राजकीय वर्तुळात खळबळ

महानगरपालिका प्रशासनाने चौकशी समितीला आठ आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल, निष्कर्ष आणि शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीच्या आदेशानंतर शहराच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे. तत्कालीन प्रशासकीय कार्यकाळात झालेल्या विकासकामांमध्ये खरोखरच अनियमितता झाली होती की नाही, हे या चौकशी अहवालातून स्पष्ट होईल, असे लोकप्रतिनिधींचे मानणे आहे. तसेच आरोप सिद्ध झाल्यास जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित घटकांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता संपूर्ण शहराचे लक्ष आगामी आठ आठवड्यांत येणाऱ्या चौकशी अहवालाकडे लागले आहे, ज्यामुळे अमरावती महानगरपालिकेच्या अत्यंत गाजलेल्या आणि वादग्रस्त आर्थिक प्रकरणाचे सत्य समोर येऊ शकते.