अधिकारांविना प्रशासक निष्प्रभ; पातूर तालुक्यातील विकासकामे ठप्प

आर्थिक कोंडीमुळे लाभार्थ्यांचे बिले प्रलंबित; पावसाळ्यात नाल्या, रस्ते व सांडपाण्याची समस्या गंभीर

पातूर : पातूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी त्यांना विकासासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकारच नसल्याने तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. पुरेशा अधिकारांअभावी नवीन विकासकामे, मोठे खर्च आणि निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली असून, पावसाळ्यात निर्माण झालेल्या नाल्या, रस्ते व सांडपाण्याच्या गंभीर समस्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या मंडळांना केवळ वीज बिल, पाणीपुरवठा किंवा दैनंदिन किरकोळ स्वरूपाचा खर्च करण्याचीच मुभा देण्यात आली आहे. आर्थिक व्यवहारांवर न्यायालयीन व प्रशासकीय निर्बंध असल्याने मोठी विकासकामे पूर्णपणे रखडली आहेत.

पावसाळ्यात मूलभूत सुविधांची दैना

सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने गावागावांत नाल्यांची दुरवस्था, रस्त्यांवर चिखल आणि सांडपाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. रोगराई पसरू नये म्हणून धूरफवारणी, रस्ता दुरुस्ती किंवा स्वच्छतेसारखी तातडीची कामे करणे आवश्यक असताना, निधी व अधिकारांअभावी प्रशासकांचे हात बांधले गेले आहेत. “आम्ही केवळ नावालाच प्रशासक उरलो आहोत,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

खर्चबंदीचा फटका; कंत्राटदारांची देयके रखडली

आर्थिक निर्बंधांचा मोठा फटका ग्रामपंचायतींना बसला आहे. ग्रामपंचायतींवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे केवळ नवीन कामांनाच नव्हे, तर आधीच पूर्ण झालेल्या विकासकामांच्या कंत्राटदारांनाही फटका बसला आहे. पूर्वमंजूर कामांची बिले देण्याचे अधिकार प्रशासकांना नसल्याने कंत्राटदारांची देयके थकीत राहिली आहेत. यामुळे गावपातळीवरील विकासाचा गाडा अक्षरशः ठप्प झाला आहे.

विशेष अधिकार व निधी देण्याची मागणी

ज्या ठिकाणी सरपंच किंवा प्रशासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत, तेथे जबाबदारी देऊनही अधिकारांवर गदा आणल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रशासकांना विशेष आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार प्रदान करावेत, तसेच आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी पातूर तालुक्यातील नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे.