मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
MUTP-3 आणि MUTP-3A अंतर्गत २१,६४६ कोटींच्या प्रकल्पाचा भाग; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार
मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई लोकलची वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि प्रवासीस्नेही करण्याच्या उद्देशाने तब्बल २३८ नव्या एसी लोकल ट्रेन रेक्सना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील पहिली एसी लोकल २०२७ पर्यंत मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.
मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) कडून या २३८ एसी लोकल रेक्सची खरेदी करण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली जात आहे. यासाठी पारंपरिक निविदा प्रक्रियेऐवजी जलदगतीने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP)-3 आणि MUTP-3A अंतर्गत सप्टेंबर २०२५ मध्ये काढण्यात आलेल्या २१,६४६ कोटी रुपयांच्या निविदेत एसी लोकलसोबत त्यांच्या देखभालीसाठी आवश्यक सुविधांचाही समावेश होता.
या एकूण २३८ रेक्सपैकी MUTP-3 अंतर्गत ४७ एसी लोकल, तर MUTP-3A अंतर्गत १९१ एसी लोकल प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थेची प्रवासी क्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे.
मुंबई रेल्वे नेटवर्कमध्ये नवीन कॉरिडॉर उभारणे, अतिरिक्त रेल्वे मार्ग तयार करणे, १५ डब्यांच्या लोकलसाठी प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवणे तसेच यार्डची पुनर्रचना करणे अशी कामे सुरू आहेत. या क्षमतावाढीच्या कामांवर सुमारे २२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे. MUTP-2 आणि MUTP-3 अंतर्गत सुरू असलेली अनेक कामे २०२९ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, ४७ MUTP-3 एसी लोकल रेक्सची उपलब्धता २०२१-२२ मध्ये, तर MUTP-3A अंतर्गत १९१ रेक्सची पूर्तता २०२३-२४ पासून सुरू होण्याचे नियोजन होते. मात्र निविदा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत वारंवार झालेल्या विलंबामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला.
संभाव्य निविदाकारांनी उत्पादन क्षमतेबाबतही अडचणी स्पष्ट केल्या आहेत. नव्या गाड्यांचे उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी स्वतंत्र उत्पादन सुविधा उभाराव्या लागणार असून, त्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पहिल्या गाड्यांची संपूर्ण खेप मिळण्यास २०३३-३४ पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.