​​​​​​​आजपासून संपूर्ण देशात ''VB-G RAM G'' कायदा लागू

जाणून घ्या...कोणाला मिळणार फायदा, मजुरीत किती वाढ?

नवी दिल्ली (VB G RAM G Act) : आज 1 जुलै, 2026 पासून गावांमध्ये राहणाऱ्या लाखो ग्रामीण मजूर आणि कुटुंबांसाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात होणार आहे. केंद्र सरकारने देशभरात 'विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025' किंवा सोप्या भाषेत 'व्हीबी-जी राम जी कायदा' नावाचा नवीन कायदा लागू केला आहे.

या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जुन्या मनरेगा (MNREGA) प्रणालीमध्ये मोठा बदल झाला आहे. सरकारने केवळ रोजगाराचे दिवसच वाढवले ​​नाहीत, तर दैनंदिन मजुरीतही लक्षणीय वाढ केली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. हा (VB-G RAM G Act) कायदा आज देशातील सर्व 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू झाला आहे.

जर तुम्ही किंवा तुमच्या जवळ कोणी गावात राहत असेल आणि मजूर म्हणून काम करत असेल, तर या नवीन कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेले फायदे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

मजुरांना लक्षणीय लाभ मिळणार

व्हीबी-जी रॅम जी (VB-G RAM G) चा पूर्ण फॉर्म 'विकसित भारत - रोजगार आणि उपजीविकेसाठी हमी अभियान (ग्रामीण)' (Developed India - Guarantee for Employment and Livelihood Mission (Rural)) असा आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची उत्तम हमी देणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे हा आहे. सरकारचा दावा आहे की, या कायद्यामुळे ग्रामीण मजुरांचे उत्पन्न वाढेल, त्यांना वेळेवर मजुरी मिळेल आणि गावांमध्ये रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील.

आता 100 नव्हे, तर 125 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध

आतापर्यंत, मनरेगा (MNREGA) कायद्यांतर्गत प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जात होती. तथापि, व्हीबी-जी रॅम जी (VB-G RAM G) कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हा कालावधी 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, मजुरांना आता दरवर्षी 25 अतिरिक्त दिवसांचे काम मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क असेल.

नवीन योजनेअंतर्गत मजुरीत वाढ

नवीन योजनेअंतर्गत (VB-G RAM G Act) सरकारने मजुरीतही वाढ केली आहे. सरासरी दैनिक वेतन ₹298.80 वरून ₹327.40 पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच दररोज सरासरी ₹28.60 ची वाढ झाली आहे. याशिवाय, देशभरात दररोज ₹300 किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, या योजनेअंतर्गत कोणत्याही राज्यात वेतन आता ₹300 पेक्षा कमी असणार नाही.

जॉब कार्डांसंबंधी महत्त्वाची माहिती

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कामगारांकडे जुनी मनरेगा जॉब कार्डे आहेत आणि ज्यांची ई-केवायसी पडताळणी झाली आहे, त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. जोपर्यंत सरकार नवीन "ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड" जारी करत नाही, तोपर्यंत ही कार्डे वैध राहतील. या (VB-G RAM G Act) योजनेअंतर्गत जलसंधारण (पाणी वाचवा), नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, कृषी, ग्रामीण रस्ते आणि गावांमध्ये महिला सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.