20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्राला मिळाले नर्मदा नदीवरील हक्क; मिळणार 10 TMC पाणी
नवी दिल्ली/मुंबई (Maharashtra Narmada Rights) : तब्बल 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. चार राज्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून 10 टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच उकाई धरणातून 5 टीएमसी पाणी उचलण्यासही तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) , मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित होते.
४७ वर्षानंतर वादाला पूर्णविराम! देशाचे कणखर केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमितजी शाह तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री जलदुत Devendra Fadnavis जी यांच्या पुढाकाराने ४ राज्यांमधील नर्मदा पाणी वाटप वाद संपुष्टात! तब्बल ४७ वर्षानंतर नर्मदा नदी पाणी वाटपाचा वाद… pic.twitter.com/U5B02e9ecJ
— Shivendrasinh A Bhonsle (@Shivendraraje11) July 8, 2026बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प (Maharashtra Narmada Rights) पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळाली होती; मात्र राज्याच्या वाट्याचे 10 टीएमसी पाणी अद्याप मिळाले नव्हते. आजच्या बैठकीत हा प्रश्न निकाली निघाला असून, महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राला देय असलेल्या निधीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रश्नही सोडविण्यात आले आहेत. आता राज्याकडे केवळ 27 कोटी रुपये देय असून उर्वरित रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राने 10 टीएमसी पाण्यापैकी 5 टीएमसी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून आणि 5 टीएमसी उकाई धरणातून देण्याची मागणी केली होती. या मागणीस गुजरातने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना महाराष्ट्राला पाणी उचलण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच सविस्तर आराखडा तयार करणार असून, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचे आभार मानले.
LIVE | नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला विधानसभेत उत्तर 🕑 दु. १.४५ वा. | ८-७-२०२६📍विधान भवन, मुंबई. #Maharashtra #Mumbai #MonsoonSession2026 https://t.co/QosBHXQmq1
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 8, 2026कुसुम योजनेत महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी
दरम्यान, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत (Maharashtra Narmada Rights) कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील एकूण निधीपैकी तब्बल 51 टक्के निधी मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. सुधारित कुसुम योजना आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून पुढील काळातही आवश्यक निधी आणि सहकार्य मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.