महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना; अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त कर्जमाफीच्या पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी आज जाहीर

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा; ३० जुलैपूर्वी लाभ खात्यात जमा होणार

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादी आज (२२ जुलै) अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत हा निर्णय जाहीर करण्यात येत असून, यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या यादीची तयारी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, कृषी मंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी या योजनेअंतर्गत मंजूर होणारा लाभ ३० जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी माहिती दिली.

काय आहे शासनाचा निर्णय?

राज्यातील नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणारे तसेच कर्जमाफीच्या निकषांची पूर्तता करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. सहकार विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील माहिती संकलित करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे.

आज यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकरी आपल्या संबंधित बँक शाखेत किंवा शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर आपले नाव तपासू शकणार आहेत.

थेट बँक खात्यात जमा होणार लाभ

योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची आधार e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग केली जाईल. ज्या लाभार्थ्यांचे e-KYC अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांनी ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत होते. अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारने ही घोषणा केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याने राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.