स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणा, रिक्त पदे त्वरित भरा; विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

हिंगोली (Maharashtra Competitive Exam) : राज्यातील सरळ सेवा भरती प्रक्रिया वारंवार होणारा विलंब, पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे आणि गैरप्रकारांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा समन्वयक पदवीधर मतदार संघाच्या वतीने आज हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. मराठवाडा समन्वयक पदवीधर मतदार संघाचे समन्वयक दिलीप हरिभाऊ घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली भूषण पाईकराव, बंडू नरडवे, गजानन शिंदे आणि संदीप भुक्तर यांनी हे निवेदन दिले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की राज्यातील विविध (Maharashtra Competitive Exam) स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने यावर निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी MPSC सह सर्व स्पर्धा परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची मागणी केली आहे. सरळ सेवा भरती परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घ्यावी. तंत्रज्ञानातील बिघाड आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता परीक्षा घ्याव्यात.

त्याचबरोबर शासनमान्य विविध विभागांतील सर्व रिक्त पदांची जाहिरात काढून ती तात्काळ भरावीत अशी मागणीही करण्यात आली. (Maharashtra Competitive Exam) लघुलेखक पदांसाठी शासकीय विभागांतील रिक्त पदे भरून नियमित भरती प्रक्रिया राबवावी. TET परीक्षा देखील OMR आधारित ऑफलाइन पद्धतीने घ्यावी जेणेकरून तांत्रिक अडचणी आणि गैरप्रकार टाळता येतील.

पोलीस भरती 2024 साठी वयोमर्यादेत सूट देण्यात यावी आणि भरतीची जाहिरात तात्काळ प्रसिद्ध करावी अशी विनंती करण्यात आली. पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कडक कारवाई करून त्यांच्यावर कठोर गुन्हे दाखल करावेत. (Maharashtra Competitive Exam) स्पर्धा परीक्षांचे परीक्षा शुल्क कमी करावे जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळेल. NEET सह इतर सर्व भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

ही (Maharashtra Competitive Exam) निवेदन महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि हे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.