महाराष्ट्रात शालेय बससाठी नवे नियम लागू; 3 महिन्यांत GPS, CCTV, पॅनिक बटण आणि सीटबेल्ट बंधनकारक
16 जुलै 2026 च्या अधिसूचनेनुसार सुधारित नियम लागू; मुंबई महानगर क्षेत्र वगळता शालेय वाहनांची वयोमर्यादा 20 वर्षांपर्यंत वाढवली
मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने शालेय बस आणि शालेय वाहतुकीसंदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 16 जुलै 2026 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026 लागू करण्यात आले आहेत. या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांच्या आत करणे सर्व संबंधितांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सुधारित नियमांनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) वगळता राज्यातील इतर सर्व भागांमध्ये शालेय बस आणि शालेय व्हॅनच्या परवान्यासाठी वाहनांची कमाल वयोमर्यादा नोंदणी दिनांकापासून 15 वर्षांवरून 20 वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच, शालेय बसच्या शुल्काचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (RTA) देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी हायटेक सुविधा सक्तीच्या
राज्य सरकारने शालेय वाहतुकीतील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी सर्व शालेय बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे.
यामध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग (GPS) आणि पॅनिक बटण, फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टिम, तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टिम अनिवार्य करण्यात आली आहे. याशिवाय, वाहनातील सीसीटीव्ही फुटेज किमान 30 दिवस जतन करणे बंधनकारक असेल.
पालकांसाठी मोबाईल अॅपची सुविधा
नवीन नियमांनुसार पालकांना वाहनाचे थेट लोकेशन पाहता यावे यासाठी मोबाईल अॅप उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल. तसेच विद्यार्थ्यांची डिजिटल हजेरी नोंद आणि पालकांना तत्काळ सूचना पाठवणारी अलर्ट संदेश प्रणालीही कार्यान्वित करावी लागणार आहे.
प्रत्येक सीटला सीटबेल्ट अनिवार्य
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शालेय वाहनातील प्रत्येक आसनाला सीटबेल्ट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने शाळा प्रशासन, बस कंत्राटदार आणि वाहनचालकांना सुधारित नियमांनुसार आवश्यक तांत्रिक बदल तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.