भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण; केजरीवाल यांचा मोदी सरकारवर हल्ला

"विरोधी पक्षांच्या घरात ईडी आणि अर्थव्यवस्था सहाव्या स्थानावर"

आयएमएफच्या आकडेवारीमुळे खळबळ

नवी दिल्ली (Arvind Kejriwal) : आम आदमी पार्टीचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवरून आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या धाडींवरून मोदी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) आकडेवारीचा हवाला देत केजरीवाल म्हणाले की, जागतिक क्रमवारीत भारताची अर्थव्यवस्था घसरत असताना, सरकारचे संपूर्ण लक्ष विरोधी पक्षनेत्यांना त्रास देण्यावर केंद्रित आहे.

भारताची ५व्या स्थानावरून ६व्या स्थानावर घसरण

अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या IMF च्या आकडेवारीमुळे देशाच्या आर्थिक वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या अहवालानुसार, भारत आता जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था राहिलेला नाही आणि एका स्थानाने घसरून 6व्या स्थानावर आला आहे. 2024  मध्ये भारताने ब्रिटनला मागे टाकून 5वे स्थान मिळवले होते, तेव्हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्य अंदाजे 3.76 ट्रिलियन डॉलर्स होते. पण 2025 मध्ये ब्रिटनने (अंदाजे 4 ट्रिलियन डॉलर्स) भारताला पुन्हा मागे टाकले आहे.

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सहाव्या स्थानावर घसरली आहे. रुपया सतत कमकुवत होत आहे, व्यवसाय बंद पडत आहेत आणि बेरोजगारी वाढत आहे, तरीही मोदी सरकारकडे विरोधी पक्षनेत्यांच्या घरी ED पाठवण्यास वेळ नाही. 2025 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 3.92 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. परंतु जागतिक क्रमवारीत झालेली ही घसरण रुपयाची कमजोरी आणि जागतिक बाजारातील चढ-उतारामुळे झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सरासरी 88.48 पर्यंत झालेली घसरण हे या घसरणीचे सर्वात मोठे कारण आहे.

बेरोजगारी आणि मंदी, पण सरकारला फक्त ईडीमध्येच रस आहे. या आकडेवारीच्या आधारे अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, "देशाची अर्थव्यवस्था सहाव्या स्थानावर घसरली आहे, रुपया सतत कमकुवत होत आहे, व्यवसाय बंद पडत आहेत आणि बेरोजगारी वाढत आहे. पण मोदी सरकारकडे विरोधी पक्षनेत्यांच्या घरी ED पाठवण्याशिवाय दुसरा वेळ नाही. देश असाच प्रगती करणार का?" केजरीवाल यांनी आरोप केला की, सरकार महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या मूलभूत आर्थिक समस्या सोडवण्याऐवजी राजकीय सूडबुद्धीमध्ये गुंतले आहे. त्यांनी विचारले, "राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी या यंत्रणा आणखी किती काळ साधन बनून राहणार?"

2031 पर्यंत "तिसरी सर्वात मोठी शक्ती"

2027-28 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारत सरकारचे ध्येय आहे. तथापि, ताज्या क्रमवारीत झालेली ही घसरण आणि रुपयाचे अवमूल्यन पाहता, आयएमएफच्या विश्लेषकांच्या मते, तिसरे स्थान मिळवण्यासाठी भारताला 2031 पर्यंत थांबावे लागू शकते. अरविंद केजरीवाल यांच्या या आर्थिक बॉम्बस्फोटामुळे संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान सरकारवरील दबाव वाढला आहे. सरकार याला केवळ 'चलनातील चढउतार' म्हणत असले तरी, विरोधी पक्ष याला सरकारचे आर्थिक अपयश आणि तपास यंत्रणांचा गैरवापर म्हणून सादर करत आहे.