केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता शाळा-कोलेजमध्ये शिकवले जाणार 'लैंगिक शिक्षण'

नवी दिल्ली (School Sex Education) : केंद्र सरकार लवकरच देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण समाविष्ट करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतची माहिती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली असून, न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार, प्राथमिक शाळेपासूनच लैंगिक शिक्षणासाठी (School Sex Education) प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच आठवड्यातून किमान दोन वेळा 15 ते 20 मिनिटांचे विशेष वर्ग घेण्याचाही प्रस्ताव आहे.

विद्यार्थ्यांसोबतच पालक, शिक्षक आणि कायदेशीर पालकांसाठीही जागरूकता बैठका आयोजित करण्याची सूचना समितीने केली आहे. या माध्यमातून किशोरवयीन मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाबाबत योग्य मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

समस्येच्या मुळावर उपाय करण्याचा प्रयत्न

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, 16 ते 18 वयोगटातील अनेक किशोरवयीन मुला-मुलींच्या प्रकरणांमध्ये गैरसमज आणि सामाजिक दबावामुळे POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर जनजागृती आणि योग्य शिक्षणावर भर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीची शिफारस

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. (School Sex Education) समितीच्या शिफारशींनुसार, एनसीईआरटी नवीन अभ्यासक्रम तयार करणार असून तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे.