E20 पेट्रोलमुळे गाडीचे इंजिन खराब! ग्राहकाला दिलासा, नुकसान भरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली (E20 Petrol Controversy) : देशात E20 पेट्रोलवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, छत्तीसगडमधील रायपूरमधून एक महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. रायपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने एक निकाल दिला आहे, जो देशातील अशा प्रकरणांमधील पहिला मोठा आदेश मानला जात आहे. आयोगाने कार उत्पादक आणि तिच्या स्थानिक डीलरला, ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन गाडी देण्याचे आदेश दिले आहेत, जी E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे सुसंगत असेल.

जर कंपनीने 45 दिवसांच्या आत नवीन गाडी दिली नाही, तर ग्राहकाला गाडीची पूर्ण किंमत, आरटीओ शुल्क आणि विमा यासह एकूण ₹20,50,494 परत करावे लागतील. याव्यतिरिक्त, या रकमेवर 7% वार्षिक व्याज देखील द्यावे लागेल.

रायपूर E20 पेट्रोल प्रकरण नेमके काय?

हे (E20 Petrol Controversy) प्रकरण रायपूरमधील एक प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट (मूत्रपिंड तज्ञ) डॉ. प्रेमराज देवता यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी जून 2024 मध्ये एका कार कंपनीच्या शोरूममधून एक नवीन कार खरेदी केली. मात्र, कार खरेदी केल्यानंतर काही काळातच तिच्यात तांत्रिक समस्या येऊ लागल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कारचे इंजिन वारंवार बंद पडत होते आणि गाडी चालवताना सतत अडचणी येत होत्या. समस्या वाढत गेल्याने, त्यांनी कार कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेली. तपासणीनंतर, कंपनीने वॉरंटीमध्ये दुरुस्ती करण्यास नकार दिला आणि अंदाजे ₹5.30 लाख दुरुस्ती खर्चाचे कारण सांगून परताव्याची मागणी केली.

कंपनीने दिला E20 पेट्रोलला दोष

कंपनीने दावा केला की, पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या उच्च प्रमाणामुळे इंजिन निकामी झाले. कंपनीने असा दावा केला की, हे (E20 Petrol Controversy) नुकसान वॉरंटीमध्ये समाविष्ट नाही आणि त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च ग्राहकालाच उचलावा लागेल. त्यानंतर डॉ. देवता यांनी याला आव्हान दिले आणि ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर देशभरात उपलब्ध असलेल्या पेट्रोलमध्ये E20 असेल, तर आपल्याकडे इंधनाचे दुसरे कोणतेही पर्याय नाहीत. त्यामुळे, E20 पेट्रोलशी सुसंगत वाहने उपलब्ध करून देणे ही कार कंपन्यांची जबाबदारी होती.

सुनावणीदरम्यान कंपनीचे सत्य उघड..

सुनावणीदरम्यान, आयोगाला कार कंपनीचे सत्य समजले, ज्यामुळे निर्णयाची दिशा बदलली. कंपनीच्या नोंदींमधून असे उघड झाले की, जून 2024 मध्ये विकलेली कार जानेवारी 2023 मध्ये तयार करण्यात आली होती. याचा अर्थ, ही कार अंदाजे 17 महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आली होती. ग्राहकाला याबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती, हे आयोगाने मान्य केले. सुनावणीदरम्यान, हे देखील समोर आले की, कारचे इंजिन E20 पेट्रोलशी (E20 Petrol Controversy) सुसंगत नव्हते. कंपनीने विक्रीच्या वेळी ग्राहकाला ही माहिती द्यायला हवी होती, असे आयोगाने सांगितले.

कार कंपनीला 45 दिवसांची मुदत

आयोगाने कंपनी आणि डीलरला 45 दिवसांच्या आत ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन, (E20 Petrol Controversy) E20-सुसंगत कार देण्याचा आदेश दिला आहे. असे न केल्यास, त्यांना वाहनाची किंमत, आरटीओ आणि विमा यासह 20,50,494 रुपये 7% वार्षिक व्याजासह परत करावे लागतील. याशिवाय, मानसिक छळासाठी 1 लाख रुपये आणि खटला लढण्याच्या खर्चासाठी 10 हजार रुपये द्यावे लागतील.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, देशात E20 पेट्रोलच्या (E20 Petrol Controversy) वापराबाबत आधीच चर्चा सुरू आहे. दररोज सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या दाव्यांसह संभ्रम पसरवला जात आहे. आयोगाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, जर कंपनीने ग्राहकापासून कोणत्याही प्रकारची माहिती लपवली, तर त्याची जबाबदारी ग्राहकावर टाकता येणार नाही.