रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्व

रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! ऑनलाइन वेटिंग तिकीटाच्या 'ऑटो कॅन्सलेशन' नियमात बदलाची तयारी

Waiting Ticket

चार्ट तयार झाल्यानंतरही ऑनलाइन वेटिंग तिकीट वैध ठेवण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा विचार; जनरल डब्यात प्रवासाची मिळू शकते परवानगी

(Waiting Ticket) रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ऑनलाइन तिकीट आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना वारंवार भेडसावणारी वेटिंग तिकीटाची समस्या सोडवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावानुसार, ऑनलाइन बुक केलेले वेटिंग तिकीट चार्ट तयार झाल्यानंतर आपोआप रद्द करण्याचा विद्यमान नियम रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्या लागू असलेल्या नियमानुसार, प्रवाशाने ऑनलाइन आरक्षित तिकीट बुक केले आणि अंतिम चार्ट तयार झाल्यानंतरही ते वेटिंगमध्येच राहिले, तर ते तिकीट आपोआप रद्द केले जाते. त्यानंतर कर आणि इतर लागू शुल्क वजा करून उर्वरित रक्कम संबंधित प्रवाशाच्या खात्यात परत जमा केली जाते. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना पुन्हा जनरल तिकीट काढून प्रवास करावा लागतो.

विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा सुट्यांच्या हंगामात ही अडचण अधिक जाणवते. प्रवासी आगाऊ ऑनलाइन आरक्षण करतात, मात्र तिकीट कन्फर्म न झाल्यास चार्टनंतर ते आपोआप रद्द होते. त्यामुळे नियोजित प्रवासात अडथळे निर्माण होतात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मंत्रालय ऑनलाइन वेटिंग तिकीटावरील ऑटो कॅन्सलेशनची अट हटविण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास, चार्ट तयार झाल्यानंतरही वेटिंगमध्ये राहिलेले ऑनलाइन तिकीट वैध राहू शकते. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना त्याच डिजिटल तिकिटाच्या आधारे जनरल डब्यात प्रवास करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

याउलट, रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीतून घेतलेल्या वेटिंग तिकिटांवर सध्या प्रवाशांना जनरल डब्यात प्रवास करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन तिकीट नियमांमधील हा फरक दूर होण्याची शक्यता या प्रस्तावामुळे निर्माण झाली आहे.

भारतीय रेल्वेच्या एकूण आरक्षित तिकिटांपैकी सुमारे ८५ टक्के तिकीटे ऑनलाइन बुक केली जातात. त्यामुळे प्रस्तावित बदलाची अंमलबजावणी झाल्यास मोठ्या संख्येने प्रवाशांना त्याचा थेट फायदा होईल. विशेषतः वेटिंगमुळे प्रवास रद्द करणाऱ्या किंवा पुन्हा स्वतंत्र जनरल तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरू शकतो.