‘नारीशक्ती वंदन’वरून राजकारण तापलं; मोदींचा विरोधकांना इशारा

नवी दिल्ली (Nari Shakti Vandan) : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील 131वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकाला विरोध करत महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणली, असा आरोप त्यांनी केला.

 मोदींचा विरोधकांना इशारा

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ज्या पक्षांनी महिला आरक्षणात अडथळे निर्माण केले, त्यांना भविष्यात त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील. देशातील महिलांनी विरोधकांची भूमिका ओळखली असून योग्य वेळी त्यांना उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 “महिलांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर”

मोदी म्हणाले, “भारतीय महिलांच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांना अडवण्यात आले. आमच्यासाठी देशहित प्रथम आहे, पण काही पक्षांसाठी पक्षहित मोठं आहे. याचा फटका देशातील महिलांना बसतो.”

त्यांनी काँग्रेससह समाजवादी पक्ष आणि डीएमकेवरही टीका करत, महिला हिताच्या प्रश्नावर त्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतल्याचा आरोप केला.

 “बहुमत नाही, पण महिलांचा पाठिंबा आमच्यासोबत”

मोदी म्हणाले, “आज आमच्याकडे 60 टक्के बहुमत नसले, तरी देशातील कोट्यवधी महिलांचा पाठिंबा आमच्यासोबत आहे. आम्ही प्रयत्न थांबवणार नाही. योग्य वेळी हे विधेयक आम्ही मंजूर करूच.”

 40 वर्षांपासून प्रलंबित विधेयक

‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयक गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत, हे विधेयक महिलांना 21व्या शतकात नवे अवसर देणारे ठरले असते, असे मोदींनी नमूद केले. हे विधेयक कोणाचाही हक्क हिरावून घेणारे नसून, देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व देणारे होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदारसंघ पुनर्रचनेवरूनही आरोप

मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महिलांसाठी राखीव जागांमध्ये मोठी वाढ झाली असती, असा दावा करत मोदींनी विरोधकांवर अफवा पसरवल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही भूमिका स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

काँग्रेसवर नकारात्मक राजकारणाचा ठपका

मोदींनी काँग्रेसवर सातत्याने विकासविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत जनधन योजना, आधार, डिजिटल पेमेंट, तिहेरी तलाक, कलम 370 आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यांसारख्या निर्णयांनाही काँग्रेसने विरोध केल्याचे सांगितले.

विधेयक नामंजूर – सरकारला धक्का

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडली. एकूण 528 खासदारांनी मतदान केले, मात्र आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने विधेयक फेटाळण्यात आले. मंजुरीसाठी आणखी 54 मतांची गरज होती.

 इतर विधेयकेही मागे

131वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आल्यानंतर केंद्र सरकारने इतर दोन संबंधित विधेयके सादर करण्यापूर्वीच मागे घेतल्याचेही स्पष्ट झाले.