देशभरात ई-पासपोर्ट सुरू; पासपोर्ट आणि नागरिकत्वाबाबत सरकारचा मोठा खुलासा

परदेश प्रवास आणि ओळख पडताळणीसाठी वापरला जाणारा एक प्रवास दस्तऐवज

नवी दिल्ली (Passport Travel Document) : भारतातील पासपोर्ट-संबंधित सेवांमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अलीकडेच पासपोर्ट, परदेश प्रवास आणि भारतीय नागरिकांच्या जागतिक हालचालींसंदर्भात अनेक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसून, तो परदेश प्रवास आणि ओळख पडताळणीसाठी वापरला जाणारा एक प्रवास दस्तऐवज आहे. सरकारने देशभरात चिप-सक्षम ई-पासपोर्टची अंमलबजावणी, (Passport Travel Document) पासपोर्ट सेवा केंद्रांचा विस्तार आणि परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांसाठी नवीन सुविधांची घोषणाही केली आहे.

देशभरात ई-पासपोर्ट सुरू

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून देशात एक मोठा बदल लागू करण्यात आला आहे. आता, भारतात जारी होणारे सर्व (Passport Travel Document) नवीन पासपोर्ट चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट आहेत. या पासपोर्टमध्ये एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप असते, जी वापरकर्त्याची बायोमेट्रिक माहिती साठवते. हे तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या (ICAO) जागतिक सुरक्षा मानकांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. यामुळे (Passport Travel Document) पासपोर्टमधील फसवणूक आणि बनावटगिरी रोखली जाईल आणि परदेशी विमानतळांवर भारतीय प्रवाशांची तपासणी अधिक सोपी आणि जलद होईल.

10 वर्षांत पासपोर्ट नेटवर्कचा सहापट विस्तार

सरकारने म्हटले आहे की, गेल्या दशकात देशाच्या पासपोर्ट सेवा नेटवर्कचा वेगाने विस्तार झाला आहे. पूर्वी पासपोर्ट केंद्रांची संख्या मर्यादित होती, तर आता देशभरात 545 पासपोर्ट सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. सरकार यावर्षी 20 नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्रे (Passport Travel Document) उघडण्याच्या तयारीत आहे. 2027 पर्यंत प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान एक पासपोर्ट सेवा केंद्र असावे, हे उद्दिष्ट आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या केवळ सुमारे 30 जिल्ह्यांमध्ये समर्पित पासपोर्ट केंद्रे नाहीत. या भागांमध्ये सेवा देण्यासाठी मोबाईल पासपोर्ट पथके पाठवली जात आहेत.

केवळ 10 टक्के भारतीयांकडे पासपोर्ट सेवा

पासपोर्ट सेवांचा (Passport Travel Document) विस्तार झाला असला तरी, भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता पासपोर्ट धारकांची संख्या तुलनेने कमी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 10 टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहेत. शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय आणि पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी लक्षात घेता, येत्या काही वर्षांत पासपोर्टची मागणी आणखी वाढेल, असा परराष्ट्र मंत्रालयाचा विश्वास आहे.

भारतीयांसाठी परदेश प्रवास अधिक सुलभ

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताने जगभरातील अनेक देशांसोबत गतिशीलता करार (मोबिलिटी ॲग्रीमेंट्स) केले आहेत. ज्यामुळे विद्यार्थी, संशोधक, प्रशिक्षणार्थी, व्यावसायिक आणि उद्योजकांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाला चालना मिळाली आहे. भारताने आतापर्यंत युरोपियन युनियन (EU), युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक आखाती देशांसह 25 देशांसोबत 27 गतिशीलता करार केले आहेत. या (Passport Travel Document) करारांचा उद्देश पात्र भारतीय तरुण आणि व्यावसायिकांसाठी परदेशात संधी वाढवणे हा आहे.