पुण्यात शिक्षकांचे धरणे आंदोलन; ऑनलाइन संचमान्यतेच्या निकषांविरोधात तीव्र संताप

पुणे (Pune Teachers Protest) : ऑनलाइन संचमान्यतेच्या घातक निकषांच्या आधारे राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त करण्याचा घाट प्रशासनाने घातल्याचा आरोप करत आज पुण्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर प्रचंड धरणे आंदोलन करण्यात आले. मोर्चाला ऐनवेळी प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने विज्युक्टा व राज्य महासंघाच्या वतीने हे आंदोलन छेडण्यात आले.

या आंदोलनाला आमदार सत्यजीत तांबे, आमदार आसगावकर, प्रा. मुकुंद आंधळकर, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे, विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर, प्रा. संतोष फाजगे यांच्यासह विविध मान्यवरांनी संबोधित केले. हजारो शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा आरोप

ऑनलाइन संचमान्यतेच्या आड अनुदानित शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा प्रयत्न शासन व प्रशासन करत असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यापूर्वी 15 मार्च 2024 च्या संचमान्यतेच्या निकषांमुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

बैठकीत काही सकारात्मक निर्णय

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार तांबे, आमदार आसगावकर, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक (प्राथमिक व माध्यमिक) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

• नववी व दहावी वर्गात किमान 20 विद्यार्थी असल्यास तीन शिक्षक कायम ठेवण्यास मान्यता
• विज्ञान शाखेत प्रात्यक्षिक गटासाठी 20 विद्यार्थ्यांची मर्यादा कायम ठेवण्याबाबत चर्चा
• शिक्षकांचा कार्यभार 40% कमी होण्याच्या मुद्द्यावर संघटनेसोबत चर्चा करण्याची तयारी

कनिष्ठ महाविद्यालयांवर परिणामाचा इशारा

उच्च माध्यमिक संचमान्यता ऑनलाइन करण्यासाठी घातक निकष लादल्यास हजारो कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास अपात्र ठरतील आणि राज्यात 10 ते 12 हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. 2025-26 च्या संचमान्यतेच्या मसुद्याला तीव्र विरोध नोंदवण्यात आला.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम

या ऑनलाइन पद्धतीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील बहुजन विद्यार्थी, विशेषतः मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. यापूर्वीचे प्रचलित निकष न पाळता अचानक नवीन निकष लागू करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे

• 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या विद्यार्थ्यांना गृहीत धरण्याला विरोध

• भाषा विषयांसाठी विविध शाखांतील विद्यार्थ्यांचे एकत्रीकरण करून कार्यभार गणनेला विरोध
• ग्रामीण भागातील मुलींच्या संख्येनुसार अनुदान देण्याची मागणी
• आदिवासी व दुर्गम भागांसाठी सवलती कायम ठेवण्याचा आग्रह
• अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करण्यासाठी कालावधी देण्यास सहमती

पुढील आंदोलनाचा इशारा

महासंघाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल.

या आंदोलनात प्रा. भाऊ गोरे, डॉ. अभिजीत पोटले, डॉ. चेतन हिंगणेकर, प्रा. गजानन धांडे, प्रा. धर्मेश मुनघाटे, प्रा. विजय कुत्तरमारे, डॉ. प्रविण चटप, प्रा. प्रमोद उरकुडे, प्रा. विलास पारखी, प्रा. सचिन गुल्हाने यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शिक्षक सहभागी झाले होते.