परभणीतील बनावट शुद्धीपत्रक प्रकरण; अब्दुल गफार खान उर्दू शाळेचे अनुदान थांबविण्याचे आदेश

शासनाची पडताळणीत शुद्धीपत्रक बनावट असल्याचे स्पष्ट, गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश

परभणी (Fake corrigendum case) : पाथरी येथील अब्दुल गफार खान उर्दू प्राथमिक शाळेच्या अनुदानासंदर्भातील २६ मे २०१४ रोजीचे कथित शासन शुद्धीपत्रक हे शासनाकडून कधीच निर्गमित करण्यात आले नसल्याचे राज्य शासनाच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या बनावट शुद्धीपत्रकाच्या आधारे करण्यात आलेली किंवा सुरू असलेली सर्व कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याचे तसेच संबंधितांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. सन २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या कथित शुद्धीपत्रकात अब्दुल गफार खान उर्दू शाळेच्या मंजूर पदांमध्ये बदल दाखविण्यात आला होता. या शुद्धीपत्रकावरील तत्कालीन उपसचिवांची स्वाक्षरी बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करत पाथरी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष आसेफ खान यांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी  शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाची सखोल पडताळणी करून संबंधित कार्यवाही थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. यानंतर शासनाने अभिलेखांची तपासणी केली. तपासणी दरम्यान संबंधित क्रमांकाची मूळ नस्ती या शाळेशी संबंधित नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे २६ मे २०१४ चे शुद्धीपत्रक शासन स्तरावरून निर्गमितच झाले नसल्याचा निष्कर्ष शासनाने काढला. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सोमवार २७ जुलै रोजी आदेश जारी करून या शाळेसंदर्भातील ९ डिसेंबर २०२५ चे शासन पत्र रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बनावट शुद्धीपत्रकाच्या आधारे कोणतेही अनुदान वितरित करू नये, वितरित झाले असल्यास ते तात्काळ थांबवून संबंधित रकमेची वसुली करावी असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याने सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्ती तसेच अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश परभणी जिल्हा परिषद  शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना देण्याचे आदेश शासनाने आयुक्त (शिक्षण) यांना दिले आहेत. राज्यात इतरही अशा प्रकारचे संशयास्पद आदेश वापरले गेले आहेत का ? याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून कोणत्याही आदेशाची सत्यता पडताळल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील चौकशीत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २०१४ चे कथित शुद्धीपत्रक शासनाचे नसल्याचे आता स्वतः शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र एवढा गंभीर प्रकार इतकी वर्षे सुरू असताना संबंधित शुद्धीपत्रकाच्या आधारे कार्यवाही कशी झाली ? अनुदान वाटप झाले असेल तर त्याची पडताळणी वेळेत का झाली नाही? प्रशासनातील संबंधित कार्यालयांनी या कागदपत्राची सत्यता आधीच का तपासली नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

खान अब्दुल गफार खान या शाळेचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबाजाणी दुर्राणी आहेत. नगर परिषदेत स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी लागणार्‍या नियमानुसार त्यांनी शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून याच पदाचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांनाही या प्रकरणात जबाबदार धरून स्वीकृत सदस्य पदावरून अपात्र ठरविले पाहिजे.  - आसेफ खान, नगराध्यक्ष, पाथरी.