औरंगाबाद खंडपीठाने मस्के यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे दिले आदेश

हिंगोली (Dattatray Keshavrao Maske) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दत्तात्रय केशवराव मस्के यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सचिव आणि इतर यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र. ७२४१/२०२६ वर सोमवारी पहिली सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. ८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. शिवप्रसाद जी. जाधवर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील के. एस. पाटील न्यायालयात उपस्थित होते. सुनावणीदरम्यान प्रतिवादी क्रमांक १, २ आणि ४ यांच्यासाठी शासकीय वकिलांनी नोटीस स्वीकारल्याचे न्यायालयाला कळवले. तसेच प्रतिवादी क्रमांक ३ यांना नोटीस बजावण्यासाठी नियमित मार्गासोबत खाजगी मार्गानेही नोटीस पाठवण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली. याबतचा बजावणीचा प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. दत्तात्रय केशवराव मस्के यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ही रिट याचिका दाखल केली आहे. मात्र याचिकेत नेमका कोणता मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे याबतचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. २८ जुलै रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीत राज्य सरकारकडून या याचिकेवर उत्तर दाखल केले जाणार असून त्यानंतरच प्रकरणातील मूळ मुद्दे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

अशी आहे प्रकरणाची पार्श्वभूमी जि.प. ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागातील कनिष्ठ अभियंता दत्तात्रय केशवराव मस्के यांची पत्नी उषा मस्के यांच्या नावे जोड िंपप्री येथे शेती असुन शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेतंर्गत त्यांनी मनरेगाच्या पोर्टलवर जनावरांच्या गोठ्यासाठी अर्ज केला होता. सदर अर्ज मंजूर होऊन गोठ्याचे बांधकाम पूर्ण झाले. परंतु पती शासकीय नौकरीत असल्याने लाभ मिळू शकत नाही, असे कारण देत त्यांचा लाभ नाकारण्यात आला होता. या प्रकरणात तक्रार झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशी समिती नियुक्त केली होती.

त्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर २२ जूनला मस्के यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून २५ जूनला निलंबनचे आदेश काढले होते. सेवानिवृत्तीच्या पाच दिवस अगोदर निलंबित केल्याने मस्के यांनी राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी हिंगोली, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प. हिंगोली आणि चौकशी समिती अध्यक्षांना प्रतिवादी करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अ‍ॅड. शिवप्रसाद जाधवर यांनी बाजू मांडल्यानंतर न्यायमुर्ति एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणात सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी २८ जुलैला ठेवली आहे.