परभणीत कर्ज, वीज बिल माफीमुळे शेतकर्यांना बळ मिळणार...!
पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती जिल्ह्यातील पात्र शेतकर्यांना मिळणार कर्जमाफी
परभणी (Minister Meghna Bordikar) : राज्य महायुती सरकार मधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्यांचे कर्ज आणि वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. कुठलीही निवडणूक नसताना दिलेला शब्द पाळला. तसेच माता-भगिनी, युवक , शेतकर्यांसाठी अनेक योजना आणल्या. या माफीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटातून नक्कीच बाहेर पडणार असल्याचा आत्मविश्वास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर (Minister Meghna Bordikar) यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. रविवारी २६ जुलै रोजी भाजपा महानगरच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी महानगर जिल्हाध्यक्ष शिवाजी भरोसे, किसान मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस रंगनाथ सोळंके उपस्थित होते. पुढे बोलताना पालकमंत्री ना. बोर्डीकर (Minister Meghna Bordikar) म्हणाल्या की, जिल्यातील पात्र शेतकर्यांना पहिल्या यादीनुसार कर्जमाफी देण्यास सुरुवात झाली आहे. तर उर्वरित सर्व पात्र शेतकर्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. शेतकर्यांसाठी ७.५ एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपाची वीज माफी व दररोज १२ तास दिवसा वीज देणे सुरु केले आहे. सरकारने महिलांसाठी महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक आणले आहे. मागेल त्याला शेततळे, शेतकरी सन्मान योजना, डेटा ड्रोन आणि डिजिटल व एआयच्या माध्यमातून शेतकर्यांना जोडणे, पीक विमा, कृषी यांत्रीकीकरण, कृषी सिंचन योजना, कापूस, कांदा, सोयाबीन यांची सरकारकडून खरेदी करून लाखो शेतकर्यांना दिलासा दिला.
विविध योजना शेतकर्यांसाठी आणल्या असून शेतकर्यांना थेट त्याचा लाभ दिला जात आहे. यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी ६ लाख कोटींची योजना आणून ज्यातून नद्यांचे २.७५ टिएमसी पाणी धरणामध्ये आणले जाणार आहे. मराठवाड्याकडे पाणी वळवल्याने दुष्काळ येणार्या पिढीला दिसणार नाही. तसेच यावर्षी जागतिक महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. यावेळी पत्रकार परिषदेला भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतकर्यांनी आत्महत्या करू नये शेतकरी आत्महत्या संदर्भात जिल्हाधिकार्यांना अभ्यास करून कारणांचा शोध घेण्यास सांगीतले आहे. त्यांच्या आवारा नुसार शेतकर्यांना आणखी काय मदत करता येईल यावर विचार होईल. शेतकर्यांनी शेतीला पुरक व्यवसाय करावा. शेतीपुरक जोडधंदा करावा, फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता जोडधंद्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळून ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होणार नाहीत. सरकार शेतकर्यांच्या पाठीशी आहे, शेतकर्यांनी आत्महत्या करू नये,असे आवाहन (Minister Meghna Bordikar) पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले आहे.