सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना १० लाखांपर्यंतची कामे द्या; शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची विभागीय आयुक्तांकडे मागणी

सेनगाव (Educated unemployed organizations) : सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नोंदणीकृत सेवा सहकारी संस्थांना शासन निर्णयानुसार प्राधान्याने कामे मिळावीत आणि २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची मराठवाड्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य बेरोजगार-स्वयंरोजगार सहकारी संघ, पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी २७ जुलै रोजी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे निविदेविना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मराठवाड्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याने संस्थांना कामांच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित शासन निर्णयाची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली. भेटीनंतर महाराष्ट्र राज्य बेरोजगार-स्वयंरोजगार सहकारी संघाच्या वतीने विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी संघाचे व्यवस्थापक समीर रामसिंग राजपूत, सेवा सहकारी संस्था फेडरेशनचे हिंगोली जिल्हाध्यक्ष उमाशंकर माळोदे , सीताराम आव्हाड यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.