राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहन

HSRP Number Plate Deadline: १ जुलैपासून कारवाई अटळ! २०१९ पूर्वीच्या वाहनांसाठी HSRP अनिवार्य; RTO सेवाही होणार बंद

HSRP Number Plate

३० जून २०२६ पर्यंत HSRP नंबर प्लेट बसविण्याची अंतिम मुदत; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई

मुंबई (HSRP Number Plate) : राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी शासनाने ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीनंतर म्हणजेच १ जुलैपासून HSRP न बसविणाऱ्या वाहनधारकांविरोधात मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय अशा वाहनांसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) अनेक महत्त्वाच्या सेवांवरही निर्बंध लागू होणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार जुन्या वाहनांवर अधिक सुरक्षित आणि छेडछाड रोखणारी HSRP नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्लेटवर १० अंकी युनिक लेझर कोड तसेच क्रोमियम होलोग्राम असल्यामुळे वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पद्धतीने करता येते.

परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, HSRP बसविली नसल्यास वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, वाहनावरील कर्ज नोंदविणे अथवा हटविणे, पुनर्नोंदणी, वाहनातील तांत्रिक बदल तसेच विविध परवान्यांच्या नूतनीकरणासारख्या आरटीओ सेवांचा लाभ मिळणार नाही. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ३० जूनपूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरून HSRP बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट निश्चित केलेल्या वाहनधारकांना १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात HSRP बसविण्याचे काम तीन स्वतंत्र विभागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. झोन १ साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन २ साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन ३ साठी एफटीए HSRP सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

HSRP नंबर प्लेटसाठी शासनाने निश्चित केलेले दरही जाहीर केले आहेत. त्यानुसार दुचाकीसाठी ४५० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०० रुपये, तर हलकी मोटार वाहने तसेच मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी ७४५ रुपये (जीएसटी वगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारले जाणार आहेत.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० तसेच मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अंतर्गत पोलीस आणि परिवहन विभाग संयुक्त अथवा स्वतंत्रपणे कारवाई करणार आहेत. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या ताब्यातील वाहनांवरही ३० जूनपूर्वी HSRP नंबर प्लेट बसविण्याचे आवाहन परिवहन विभागाचे सहआयुक्त शैलेश कामत यांनी केले आहे.