महात्मा फुले, अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती

४० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप बाकी

आयडीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात

हिंगोली : महात्मा फुले, अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी दि. २४ जुलै २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील एकूण ६७३ गावांमधील ४४,२१३ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे, बँक खात्याचे आधार प्रमाणीकरण करून घेणे तसेच ऑथेंटिक आयडी नसल्यास ती काढून घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

सध्याच्या स्थितीत हिंगोली जिल्ह्यातील ४४,२१३ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४,१५८ शेतकऱ्यांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित ४०,०५५ शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुफाटे यांनी केले आहे.

आधार प्रमाणीकरण व ऑथेंटिक आयडीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात, असेही जिल्हा उपनिबंधक सुरेखा फुफाटे यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या यादीत घोळ; रकमा कमी दाखवल्याच्या तक्रारी

अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थी यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या नावासमोर प्रत्यक्ष कर्जापेक्षा बाकीची कमी रक्कम दाखवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधार प्रमाणीकरण करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर दिसणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेमध्ये मोठा फरक आहे. काही प्रकरणांमध्ये आधार प्रमाणीकरणानंतर रक्कम योग्य दिसत असली, तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदींमध्ये अजूनही विसंगती असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आधार प्रमाणीकरण करावे की नाही, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

याशिवाय, कर्जमाफीच्या याद्या नेमक्या कोणत्या विभागाने आणि कोणत्या माहितीच्या आधारे तयार केल्या, याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात आधार प्रमाणीकरणानंतर तब्बल चार लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची रक्कम दाखवली जात असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, शासनाकडून प्रत्यक्षात फक्त दोन लाख रुपये इतकीच कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत संबंधित बँकांकडे विचारणा केली असता, "या संदर्भात आम्हाला कोणतीही माहिती नाही," असे उत्तर दिले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

या सर्व प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी दुय्यम निबंधक यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. कर्जमाफीच्या यादीतील त्रुटी तात्काळ दुरुस्त करून पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

दरम्यान, मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या वतीने मुंबई येथे पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे शासनाला दिला आहे.

या निवेदनावर गजानन प्रकाश कावरखे, नामदेव पतंगे, प्रवीण मते, दीपक सावके, महेश सावके, दिनेश माहुरकर, संदीप मानमोठे आणि गजानन जाधव आदी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.