कुष्ठरोगाने बोटे गेली... शासकीय नियमांनी जगण्याचीच केली परीक्षा!

तीन वर्षांपासून निराधार पेन्शन बंद; हेळंबच्या ७० वर्षीय वृद्धाची तहसीलच्या उंबरठ्यावर जगण्यासाठीची हाक

देवणी : "हाताची बोटं नाहीत म्हणून आधार पडताळणी होत नाही... आधार पडताळणी होत नाही म्हणून पेन्शन मिळत नाही... आणि पेन्शन नाही म्हणून दोन वेळच्या अन्नासाठीही वणवण करावी लागते..." शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक नियम किती अमानवी ठरू शकतात, याचे हृदय पिळवटून टाकणारे उदाहरण देवणी तालुक्यातील हेळंब येथील ७० वर्षीय गणपत रामचंद्र श्रीमंगले यांच्या रूपाने समोर आले आहे.

कुष्ठरोगामुळे हाताची सर्व बोटे निखळल्याने त्यांची आधार कार्डावरील बायोमेट्रिक पडताळणी होत नाही. परिणामी, शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणारे मासिक अनुदान तब्बल तीन वर्षांपासून बंद आहे. वृद्धापकाळात जगण्याचा एकमेव आर्थिक आधार हिरावल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

गणपत श्रीमंगले यांना काही वर्षांपूर्वी कुष्ठरोगाची लागण झाली. आजारामुळे त्यांचे आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले. विवाह होऊ शकला नाही. मोठ्या भावालाही हाच आजार होता. त्यांचे दहा वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यानंतर गणपत श्रीमंगले पूर्णपणे एकाकी झाले. ना पत्नी, ना मुलं, ना आधार देणारा जवळचा नातेवाईक. आयुष्याच्या संध्याकाळी ते एकटेच जगण्याची झुंज देत आहेत.

पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांनी शेतात मजुरी करून कसाबसा उदरनिर्वाह केला. मात्र, वाढते वय आणि अशक्त शरीर यामुळे आता मजुरी करणेही अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेतील मासिक अनुदान हाच त्यांच्या जगण्याचा एकमेव आधार होता. मात्र, आधार कार्ड अद्ययावत करणे आणि ई-केवायसी (e-KYC) सक्तीची झाल्यानंतर त्यांचे अनुदान बंद झाले आणि जगण्याची लढाई आणखी कठीण झाली.

बोटेच नसताना बायोमेट्रिक कसे द्यायचे?

शासकीय नियमांनुसार आधार अद्ययावत करण्यासाठी हाताच्या बोटांचे ठसे आवश्यक आहेत. पण श्रीमंगले यांच्या हाताची सर्व बोटेच कुष्ठरोगामुळे निखळली आहेत. त्यामुळे बायोमेट्रिक पडताळणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य ठरत आहे. त्यात मोबाईल क्रमांक जोडणे, ओटीपी मिळवणे किंवा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणेही त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे.

ज्या व्यक्तीला शासनाच्या मदतीची सर्वाधिक गरज आहे, त्यालाच तांत्रिक प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकून योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

तहसीलच्या उंबरठ्यावर तीन वर्षांची फरफट

आपली अडचण सोडवण्यासाठी गणपत श्रीमंगले यांनी अनेकदा देवणी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारल्या. एप्रिल महिन्यात वलांडी येथे आयोजित 'महा-राजस्व अभियानात' त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आपली व्यथा मांडली. त्यावेळी विशेष बाब म्हणून थकीत अनुदानासह नियमित पेन्शन सुरू करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.

मात्र, आश्वासनानंतरही तीन महिने उलटून गेले तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. आजही ते आठवड्यातून दोन वेळा तहसील कार्यालयात येतात. प्रत्येक वेळी त्यांना "लवकरच सुरू होईल" एवढेच उत्तर मिळते; मात्र, त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.

सरकारी नियम मोठे की माणसाचे जगणे?

शासनाने कल्याणकारी योजना गरजूंना आधार देण्यासाठी सुरू केल्या आहेत. मात्र, तांत्रिक नियम आणि कागदोपत्री अडथळ्यांमुळे ज्यांच्याकडे बोटेच नाहीत, त्यांच्याकडून बोटांचे ठसे मागितले जात असतील, तर ही व्यवस्था संवेदनाहीन ठरत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

कुष्ठरोगामुळे आयुष्यभर हालअपेष्टा सहन केलेल्या गणपत श्रीमंगले यांना उर्वरित आयुष्य किमान सन्मानाने जगता यावे, यासाठी प्रशासनाने विशेष बाब म्हणून तातडीने त्यांचे आधार प्रमाणीकरण पर्यायी पद्धतीने पूर्ण करून थकीत अनुदानासह नियमित निराधार पेन्शन सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.