'कटाक्ष' - ऋषिकेश पोहरे, देशोन्नती

"हम करे सो कायदा"

अकोला (Akola Heat Crisis) : कधी नव्हे ते अकोल्याचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले गेले, पण ते कुठल्या किंवा कुणाच्या चांगल्या कामासाठी नाही, तर पृथ्वीवरील सर्वाधिक व वाढत्या उष्ण ठिकाण म्हणून चर्चेत आले, तशी मार्मिक चर्चा देखील झाली की उन्हामुळे का होईना अकोल्याचे नाव जगात तर झाले आणि आम्ही यातच आमची धन्यता मानतो.

विदर्भातील शेजारच्या काही जिल्ह्यांमध्ये तेथील जिल्हा प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन लगेच काही दिवसांकरिता शाळा-कॉलेज बंद ठेवले. अरे, पण जिथे सूर्य सर्वाधिक आग ओकत आहे, तिथे आपले अधिकारी 'एसी' केबिनमधून सोशल मीडियावर 'उष्ण तापमानात काय करायला हवे' याचे उपदेश देत आहेत व त्यातच मोठेपण मानत आहेत. पण ग्राऊंड रिॲलिटी चेक केली का? परीक्षा सुरू आहेत की नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू आहे? शाळांना खरंच कधी सुट्ट्या लागणार आहेत की काहिंना लागल्या सुद्धा आहेत ? CBSE वर्षातून २२० आणि स्टेट बोर्ड शाळा १८० दिवस सुरू ठेवण्याचा नियम आहे, या हेतूनेच शाळा सुरू ठेवल्या आहेत का? अगदी सोपा पर्याय हाच आहे की, २६ जूनला शाळा सुरू न करता त्या १०-१५ दिवस आधी सुरू कराव्यात आणि आता लगेच एप्रिलच्या मधोमध स्टेट बोर्डप्रमाणे सुट्ट्या देऊन टाकाव्यात.

येथे हेच समजत नाही की या लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकाऱ्यांनासुद्धा मुलं बाळं आहेतच ना? मग एक पालक म्हणून त्यांना हे का समजत आणि दिसत नाही? मंत्रालयात बसुन आणि चर्चा करून निश्चितच ह्यातून मार्ग निघू शकतो पण पुढाकार घेईल कोण, जनतेचा प्रश्ना आपला प्रश्न समजून त्यावर कायमस्वरुपी ऊपाय काढेल कोण हा खुपच मोठा प्रश्न आहे.

आपणही पालक म्हणून कुठेच निषेध का करत नाही? शाळेत, आमदार-खासदारांकडे, प्रशासनाकडे व कोणाकडेच का नाही ? स्टेट बोर्ड सारख्या लवकर सुट्ट्या का देत नाही, दोन-तीन तासांत असा किती मोठा अभ्यास होणार आहे? मुलांच्या आरोग्यापेक्षा शैक्षणिक औपचारिकता जास्त महत्त्वाची आहे का, हा प्रश्न आणि जाब जोपर्यंत आपण विचारणार नाही तोपर्यंत 'हम करे सो कायदा' ही लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय वृत्ती बदलणार नाही......

आम्हा अकोलेकरांमध्ये जगात सर्वात जास्त सहनशीलता देखील आहे. मग तो सामाजिक मुद्दा असो किंवा रोजच्या गंभीर अडचणी; कितीही त्रास झाला तरी चालते, पण कोणीही आवाज उठवणार नाही. नागपूर - अमरावती किती पुढे गेले, आपण मात्र जिथे होतो तिथेच आहोत; आपण काय करणार, तर फक्त व्हॉट्सॲप किंवा कट्ट्यावर बसून आपसात चर्चा आणि प्रशासन व लोकप्रतिनिधींवर तोंडसुख घेणार. जे थेट जबाबदार आहेत त्यांना कोणीही कधीच प्रश्न विचारण्याची हिम्मत व दम दाखवणार नाही, कारण काही बदल होईल याची आपण सर्वांनी आशाच सोडून दिली आहे आणि लाचार होउन घरात लपून बसून राहणे हि मानसिकताच अंगीकारली....

गब्बर प्रशासन + उदासीन लोकप्रतिनिधी = त्रस्त - लाचार सहनशील अकोलेकर