दिव्यांग नागरिकांसाठी FASTag नियम बदलले; 70% ते 100% दिव्यांगत्वासाठी 5 वर्षांची टोलमाफी

40% ते 70% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या FASTag ची वैधता तीन वर्षे; 2 ऑक्टोबर 2026 पासून नवीन नियम लागू

राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलमाफीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने FASTag संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. 2 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झालेल्या नव्या व्यवस्थेमुळे पात्र दिव्यांग व्यक्तींना आता दरवर्षी FASTag नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. FASTag ची वैधता संबंधित लाभार्थ्याच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात आली आहे.

नवीन नियमांनुसार, 70 टक्के ते 100 टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र व्यक्तींच्या टोलमुक्त FASTag ची वैधता पाच वर्षे असेल. त्यामुळे या कालावधीत दरवर्षी नूतनीकरणाची प्रक्रिया किंवा कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची गरज भासणार नाही.

दरम्यान, 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक, मात्र 70 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी FASTag तीन वर्षांपर्यंत वैध राहणार आहे. निर्धारित कालावधी संपल्यानंतर संबंधित नियमांनुसार FASTag चे नूतनीकरण करता येईल.

यापूर्वी टोलमाफीसाठी पात्र असलेल्या दिव्यांग नागरिकांना FASTag साठी दरवर्षी नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागत असल्याने लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने वैधतेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे.

मात्र ही सुविधा कोणत्याही वाहनाला लागू होणार नाही. दिव्यांग व्यक्तींच्या वापरासाठी विशेष स्वरूपात तयार करण्यात आलेली आणि संबंधित निकषांची पूर्तता करणारी पात्र वाहनेच या टोलमाफीच्या नियमांतर्गत येतील.

FASTag मिळवताना दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र, UDID कार्ड किंवा संबंधित अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपली दिव्यांगत्वाशी संबंधित कागदपत्रे वैध आणि अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

FASTag ची तीन किंवा पाच वर्षांची वैधता संपल्यानंतर त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल. त्यावेळी लाभार्थ्याची पात्रता, दिव्यांगत्वासंदर्भातील कागदपत्रे तसेच राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 मधील आवश्यक अटींची पूर्तता तपासली जाईल. नव्या नियमामुळे पात्र दिव्यांग नागरिकांना FASTag नूतनीकरणासाठी वारंवार कराव्या लागणाऱ्या प्रक्रियेतून दिलासा मिळणार आहे.